महिलाओं की सेहत के उपेक्षित प्रश्न

सवाल है कि महिलाओं के लिए अनुकूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? क्यों महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं की जा रही हैं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाशें, तो इस स्थिति के पीछे पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इससे बच नहीं पा रहीं। वे लगातार चिकित्सा पूर्वाग्रहों का सामना करती हैं। कई बार उनकी पीड़ा को 'भावनात्मक', 'हार्मोन संबंधी' या सामान्य कह कर टाल दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की सेहत का सवाल अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का सवाल भी बन चुका है। 

वर्ष 2047 तक 6.8 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव

देश के शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन न केवल स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का भी प्रभावी माध्यम बन सकता है। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत जैविक कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण को व्यापक स्तर पर अपनाता है तो वर्ष 2047 तक लगभग 6.8 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। 

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए की तल्ख टिप्पणी

बेटी को अनुकंपा नियुक्ति न देना मनमाना

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता है और परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल नहीं करना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता है और परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल नहीं करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। महिला ने 2019 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया था। शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि विवाहित बेटी को परिभाषा से बाहर रखना उचित नहीं है, क्योंकि आश्रित कोटा के तहत डीलरशिप आवंटन का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे मृत व्यक्ति के परिवार को सहायता प्रदान करना है। 

रेपो दर को यथावत रखेगा आरबीआइ, आगे समीक्षा में बढ़ सकती हैं ब्याज दरें

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो को यथावत रख सकता है। यह आकलन अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र प्रमुखों के एक सर्वेक्षण में सामने आया है। अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि बढ़ते मुद्रास्फीतिक जोखिमों के बीच केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 2026-27 में बाद में फिर से नीतिगत सख्ती शुरू कर सकता है। सर्वेक्षण में शामिल 11 उत्तरदाताओं ने आगामी (जिसकी घोषणा शुक्रवार को होनी है) मौद्रिक समीक्षा बैठक में दरों को यथावत रखने की उम्मीद जताई, जबकि चार ने 0.25 फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को यहां तीन-दिवसीय वार्ता शुरू हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह बातचीत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुख्यालय वाणिज्य भवन में हो रही है।

विदेश मंत्रालय ने कहा

भारत-नेपाल सीमा विवाद के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं

भारत ने मंगलवार को नेपाल के साथ सीमा विवाद के समाधान में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भागीदारी की वकालत की थी। 

जयशंकर से मिले दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति माशातिले

दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति शिपोकोसा पालस माशातिले और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित व्यापक वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए।