DAINIK JAGRAN

भारत पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है अमेरिका

दिल्ली में मौजूद अमेरिका की टीम अभी भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने में जुटी है। दोनों देश इस फ्रेमवर्क के 99 प्रतिशत पूरा होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से उनके व्यापार कानून के सेक्शन-301 का अड़ंगा लग गया है। अमेरिका ने मार्च में इस सेक्शन के तहत 54 देशों के विरुद्ध जबरन श्रम कराकर उत्पाद तैयार करने एवं व्यापार संचालन के अन्य तरीकों की जांच की घोषणा की थी। जांच के बाद अमेरिका ने जबरन श्रम व व्यापार के अन्य नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में दुनिया के 48 देशों पर 12.5 प्रतिशत का शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत भी इन देशों में शामिल है। मतलब इन देशों से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क के अलावा 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

चार हाई कोर्ट में 12 जजों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मंगलवार को आयोजित अपनी बैठक में चार राज्यों के हाई कोर्ट में 12 व्यक्तियों को जज के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इनमें न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को पदोन्नत कर जज बनाने के साथ-साथ अतिरिक्त जजों को स्थायी करना शामिल है। कोलेजियम की इन मंजूरी का संबंध कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से है।

पीएम मोदी ने नेपाल को भारत का प्राथमिकता वाला साझेदार बताया

नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने नेपाल को भारत का प्राथमिकता वाला साझेदार बताया और कहा कि नई दिल्ली इस देश की नई सरकार के साथ सहयोग के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लामिछाने से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, "मैं साझा और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करने की उनकी इच्छा का स्वागत करता हूं। नेपाल हमारी "पड़ोसी पहले" नीति के तहत एक प्राथमिकता वाला साझेदार है और हम दोनों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने को उत्सुक हैं।"

एविएशन सेक्टर को 10,000 करोड़ की राहत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरलाइंस को बड़ी राहत प्रदान करते हुए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10,000 करोड़ रुपये तक की ब्याज-मुक्त एकमुश्त बजटीय सहायता मंजूर की है। इस निर्णय से घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता आएगी, जिसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा। इस फैसले के अनुसार, एटीएफ की कीमतों में उछाल रोकने को मूल्य स्थिरीकरण फंड बनाया जाएगा और इससे ओएमसी को वित्तीय मदद दी जाएगी। एटीएफ की कीमतें स्थिर रहने से एयरलाइंस का परिचालन खर्च अनुमानित रहेगा और इससे हवाई किराये में अचानक वृद्धि नहीं होगी।

व्यापार भारत-अमेरिका समझौता करीब, सिर्फ 1% काम बाकी : गोर

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सिर्फ एक प्रतिशत काम बचा है। दोनों देश लंबित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि आगामी कुछ सप्ताह में इस बहुप्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

रूस से भारत को मिला सुदर्शन एस-400 का चौथा स्क्वाड्रन

भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए रूस से सुदर्शन एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच गया है। इसे जल्द ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली एस-400 की इस खेप को एक जहाज के माध्यम से भारत लाया गया और जल्द ही इसकी तैनाती = कर दी जाएगी। पांचवां और अंतिम - स्क्वाड्रन भी अगले कुछ महीनों में भारत को मिलने की संभावना है।

भारत ने वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है, जिसने 2025 में वार्षिक क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। एक्स पोस्ट में मंत्री ने कहा, "यह उपलब्धि देश में स्वच्छ ऊर्जा के तीव्र विकास को दर्शाती है, जो कुशल, विश्वसनीय और टिकाऊ सौर बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में सहायक है।"

महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों ने 52 प्रतिशत राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए

नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा, तब महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में राजनीतिक क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिलेगा। उससे पहले पंचायतों में भागीदारी के अवसर को भुनाते हुए महिलाओं ने साबित कर दिया है कि कार्य-कुशलता और नेतृत्व क्षमता में वह कतई पीछे नहीं हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2025 के वितरण समारोह के मंच से जब पुरस्कृत पंचायतों के नाम पुकारे गए तो महिला सशक्तीकरण की गूंज सुनाई दी। बीते दिनों पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए नौ और इस समारोह में पुरस्कृत की गईं 42 पंचायतों में 52 प्रतिशत ऐसी थीं, जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। कुल 17 राज्यों की 51 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। राज्यों की भागीदारी की बात करें तो फिर दक्षिण का दबदबा दिखा। इसमें कर्नाटक, आंध्र व ओडिशा आगे रहे।

बांग्लादेश से भारतीयों पर हमले, सीमा पर बाड़ मुद्दे पर होगी वार्ता

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश के सीमा रक्षक बल (बीजीबी) के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में वार्ता होने वाली है। इसमें भारतीय नागरिकों पर हमले, सीमा पार से अपराधियों के प्रवेश को रोकने और बांग्लादेशियों द्वारा सीमा पर बाड़ के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीएसएफ ने बुधवार को इस वार्ता के बारे में जानकारी दी।

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चूल्हे पर रोटी बनाते थे राखीगढ़ी के हड़प्पाकालीन लोग

हरियाणा स्थित राखीगढ़ी में हो रही खोदाई अब हजारों साल पुराने जीवन, खानपान और श्रृंगार की जीवंत तस्वीर भी सामने ला रही है। टीला-5 पर ग्रेटर नोएडा की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन शाखा द्वितीय द्वारा की जा रही खोदाई में कच्ची ईंटों से बनी रसोई, चूल्हा, सिलबट्टा और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। इससे संकेत मिले हैं कि हड़प्पाकालीन लोग भी चूल्हे पर रोटी बनाते और सिलबट्टे पर चटनी पीसकर खाते थे। यहां हांडी, छिद्रयुक्त जार, टेराकोटा अवशेष और मुष्टिकाएं भी मिली हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सबसे पहले इसी टीले पर छोटा गांव बसा होगा, जो धीरे-धीरे विकसित होकर हड़प्पाकाल का बड़ा शहरी केंद्र बना।

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अरावली की परिभाषा फिर जांचने को सुप्रीम कोर्ट ने बनाई समिति

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमांकन पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता वाली समिति को 31 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

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समुद्री रणनीति का प्रमुख केंद्र ग्रेट निकोबार

ग्रेट निकोबार भारत की अग्रिम समुद्री चौकी है। इसके प्रस्तावित विकास को केवल एक अवसंरचना परियोजना के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह मात्र एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, टाउनशिप या बिजली संयंत्र बनाने का प्रश्न नहीं है। वास्तव में यह भारत के लिए एक परीक्षा है कि क्या भारत इस विलक्षण भौगोलिक ग्रेट बढ़त को सामरिक शक्ति में रूपांतरित करने के लिए तैयार है या नहीं। ग्रेट निकोबार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 910 वर्ग किलोमीटर है। प्रस्तावित परियोजना का कुल क्षेत्रफल 166.10 वर्ग किमी है, जो समूचे द्वीप समूह के कुल क्षेत्रफल का केवल लगभग दो प्रतिशत है। इसमें से 130.75 वर्ग किमी वन भूमि को परियोजना के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है, जो द्वीप समूह के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1.82 प्रतिशत है।

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सुलझने के करीब हाकिंग की पहेली

सैद्धांतिक भौतिकी की बहुचर्चित पहेलियों में से स्टीफन हाकिंग का 'ब्लैक होल फविरोधाभास का कोमेशन सूचना पैराडाक्स) फिर वैज्ञानिक बहस के केंद्र में है। हाल ही में 'जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि ब्लैक होल वाष्प बनकर पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि अपने पीछे एक स्थिर क्वांटम अवशेष छोड़ जाते हैं, जिसमें उनके भीतर समाई सूचनाएं सुरक्षित रह सकती हैं। यह दावा उन कोशिशों की नवीनतम कड़ी है जो पिछले कई दशकों से हाकिंग की पहेली को सुलझाने के लिए किए जा रहे हैं।

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छह माह के उच्चस्तर पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर

अच्छी मांग और नए आर्डर के चलते मई महीने में देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर छह महीने के उच्चस्तर स्तर पर पहुंच गई। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) अप्रैल के 58.8 से बढ़कर मई में 59.8 हो गया। यह पिछले नवंबर के बाद से विस्तार की सबसे तेज दर का संकेत है।

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एमपीसी बैठक शुरू, अपरिवर्तित रहेगा रेपो रेट

आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक बुधवार को शुरू हो गई। ऐसी उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रख सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया संघर्ष महंगाई के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। तीन दिनों के विचार-विमर्श के बाद छह सदस्यों वाली समिति पांच जून को अपने फैसले का एलान करेगी। आरबीआइ ने पिछले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में नीतिगत दर में कुल मिलाकर 100 आधार अंकों की कटौती की थी।

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न्यूयार्क में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित

अमेरिका के न्यूयार्क राज्य की सीनेट (राज्य विधानमंडल) ने 15 अगस्त 2026 को राज्य में भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में सांसदों ने महात्मा गांधी की विरासत को याद किया और अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की।

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