DAINIK JAGRAN

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिकी बना भारत

वैश्विक उथल-पुथल और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था के विकास की गति जारी है। गत वित्त वर्ष 2025-26 में भी 7.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 7.1 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में विकास दर में पूर्व के वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही के मुकाबले 7.8% की बढ़ोतरी रही।

भारत के साथ मिलकर एसयू-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने को रूस तैयार

व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस का पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान सुखोई एसयू-57 देने की पेशकश की है। यह सुझाव भी दिया है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस लड़ाकू विमान का संयुक्त उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल आपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है और भारत इसे दुनिया के अन्य देशों को बेच भी रहा है।

एंथोपिक की चेतावनी, रक्तबीज बनने की ओर बढ़ रहा एआइ !

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की तेज प्रगति अब इसे विकसित करने वाली कंपनियों के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। एआइ क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि यदि तकनीक का विकास इसी रफ्तार से जारी रहा तो आने वाले वर्षों में ऐसे एआइ सिस्टम सामने आ सकते हैं, जो खुद को बेहतर बनाने, अपनी कमियां दूर करने और यहां तक कि अपने अधिक उन्नत उत्तराधिकारी विकसित करने में सक्षम होंगे। विशेषज्ञ इसे पौराणिक पात्र रक्तबीज जैसी स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं, जहां नियंत्रण की चुनौती लगातार बढ़ती जाती है।

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हुई सकारात्मक वार्ताः विदेश मंत्रालय

भारत ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका संग द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सकारात्मक व रचनात्मक वार्ता हुई है। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का एक दल एक से चार जून तक भारत दौरे पर था।

भारत-ब्रिटेन एफटीए की आकांक्षाएं साकार करने के लिए एडीआर व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरतः सीजेआइ

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को लंदन में भारत-ब्रिटेन के बीच गत वर्ष संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर बल दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें संस्थागत मध्यस्थता को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि पक्षकारों की स्वायत्तता प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की गारंटी बनी रहे, न कि प्रक्रियात्मक विवाद का कारण।

ब्लाक स्तर के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सक्षम बनाने की तैयारी

पहली जुलाई से पूरे देश में पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) व्यवस्था की जगह विकसित भारत जीराम-जी योजना लागू होने जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लाक स्तर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बड़ी पहल की है।

राखीगढ़ी के कंकालों का अध्ययन, हड़प्पा सभ्यता के खुलेंगे राज

हरियाणा में राखीगढ़ी की मिट्टी में दफन हड़प्पा कालीन इतिहास अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सामने आएगा। टीला-7 पर खोदाई के दौरान मिले सात कंकालों में से तीन महिलाओं और एक पुरुष के कंकाल को सुरक्षित निकालकर कोलकाता स्थित एंथ्रोपोलाजीकल सर्वे आफ इंडिया की लैब भेजा जाएगा। इन कंकालों को बिना नुकसान निकाले जाने के लिए पुरातत्वविद ताहिर हुसैन पिछले एक सप्ताह से विशेष तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब इन नए कंकालों पर होने वाले अध्ययन से उस समय के लोगों के खानपान, रहन-सहन, बीमारियों और सामाजिक संरचना से जुड़े नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

बलिया का सुरहा ताल बना देश का 100वां रामसर स्थल

बलिया का प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहा ताल) अब वैश्विक मानचित्र पर चमकने लगा है। प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात सुरहा ताल को देश के 100वें रामसर स्थल का दर्जा मिला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत की पर्यावरण संरक्षण नीति और आर्द्रभूमियों के संवर्धन के प्रति दृढ़ संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया है। इसी के साथ प्रदेश में अब 13 रामसर स्थल हो गए हैं।

जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौती

देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण एवं उससे होने वाले प्रभाव के अध्ययन हेतु भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी घुसपैठ एवं कुछ सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों की जनसंख्या में असाधारण परिवर्तन के परीक्षण पश्चात प्रशासनिक एवं कानूनी ढांचे तथा नीतियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक संस्तुति करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता वाली कमेटी के गठन की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ एवं अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी परिवर्तन से देश की शांति व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में ऐसे जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए हैं, जो सामान्य नहीं हैं। ये अवैध घुसपैठ, अनियमित आवागमन और प्रशासनिक ढिलाई के कारण हुए हैं। यह परिवर्तन विशेष तौर से सीमावर्ती इलाकों, औद्योगिक केंद्रों और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में हुए हैं।

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दलहन व खाद्य तेलों के उत्पादन पर जोर

वैश्विक हालात, विशेषकर अमेरिका-इजरायल और ईरान संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत में आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। डालर की तुलना में रुपया निरंतर कमजोर होने और निर्यात की तुलना में आयात कई गुना बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ा है। इसलिए आयात की जानी वस्तुओं के उपयोग को कम करने की सलाह प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। दलहन और खाद्य तेलों का भी देश बड़ी मात्रा में आयात करता है। ऐसे में हमें ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जिससे देश में इनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके

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आरबीआइ ने रेपो रेट स्थिर रखा, महंगाई के अनुमान को बढ़ा 4.7% किया

पिछले दो वर्षों से सस्ते ब्याज दरों का जारी दौर अब अंत की तरफ बढ़ चला है। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। हालांकि, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पश्चिम एशिया संघर्ष, ऊर्जा कीमतों में उछाल और कमजोर मानसून की आशंका को लेकर महंगाई बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

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विदेशी निवेश लाने पर आरबीआइ का जोर

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) के शेयर बाजार से लगातार निकासी और रुपये के कमजोर होने के दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार और आरबीआइ ने एक साथ बड़े कदम उठाए हैं। पहले, वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों को सरकारी बांड्स (जी-सेक) में निवेश पर पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) और ब्याज आय पर विदहोल्डिंग टैक्स पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया तो वहीं आरबीआइ ने एफपीआइ के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की राह आसान करते हुए उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से जारी बांड्स में ज्यादा निवेश करने की सहूलियत देने का सर्कुलर जारी कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से आने वाले दो वर्षों में 40-50 अरब डालर का विदेशी निवेश सरकारी बांड में आ सकता है। यह रुपये को स्थिर करने और पूंजीगत खाते में घाटे (देश में विदेशी मुद्रा की आय व विदेशी मुद्रा व्यय का अंतर) की स्थिति से निपटने में मदद करेगा।

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बताई गई ब्याज दर से ज्यादा पर भुगतान करना मंजूर नहीं: गवर्नर

आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि पहले से बताई गई ब्याज दर से ज्यादा दर पर भुगतान करना उन्हें मंजूर नहीं है। हालांकि, गवर्नर ने इस दौरान किसी बैंक का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसे आरोप हैं कि निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने बड़ी जमा हासिल करने के लिए अतिरिक्त रकम दी और उसके मार्केटिंग खर्च के तौर पर दिखाया। उन्होंने कहा कि जमा हासिल करने के लिए बैंकों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन जमा जुटाते समय पारदर्शी रवैया अपनाएं।

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आरबीआइ अनुमानों से ज्यादा रहेगी वृद्धि दर

विश्व बैंक में भारत के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा का मानना है कि भारत की वृद्धि दर आरबीआइ के अनुमानों से ज्यादा रहेगी। आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धि अनुमान को 6.7 से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। इस पर मिश्रा का कहना है कि आरबीआइ का अनुमान बहुत ज्यादा सावधानी से भरा है और असल अर्थव्यवस्था सरकारी अनुमानों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मिश्रा ने कहा कि अंदरूनी आकलन से पता चलता है कि फरवरी-मार्च में इकोनमी आठ प्रतिशत की दर से बढ़ी।

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देश में लांच हुआ ई85 ईंधन, पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता मिलेगा नया फ्यूल

भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ई85 फ्यूल को लांच कर दिया है। यह एक उच्च एथनाल मिश्रण है, जिसे फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह सामान् पेट्रोल के मुकाबले 20 रुपये सस्ता मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक इंडियन आयल पेट्रोल पंप पर इस ईंधन को लांच किया। इसकी शुरुआत देशभर के 48 पंपों से होगी।

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भारत भारी माल ढुलाई रेल प्रणालियों वाले देशों के क्लब में शामिल

भारत भारी माल ढुलाई रेल प्रणालियों का संचालन करने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारत माल ढुलाई संचालन की सुरक्षा व दक्षता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में अग्रसर है। यह बात डीएफसीसीआइएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को कही।

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2060 तक जीडीपी हिस्सेदारी में चीन को पछाड़ देगा भारत

भारत वर्ष 2060 के आसपास क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है जबकि सदी के उत्तरार्द्ध में चीन की हिस्सेदारी घटने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) उन कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को मापती है, जिसे किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश में खरीद सकती है।

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पश्चिम एशिया संघर्ष ने बढ़ाया भुखमरी का संकटः डब्ल्यूएफपी

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर धकेल रहा है, क्योंकि ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं धन की कमी के कारण एजेंसियों को सहायता कम करनी पड़ रही है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने शुक्रवार को दी है।

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अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारतीयों के, चीन भी पीछे छूटा

अमेरिका की अरबों डालर मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनियों में भारतीय मूल के उद्यमियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक नेशनल फाउंडेशन फार अमेरिकन पालिसी (एनएफएपी) के नए अध्ययन में दावा किया गया है कि अमेरिका की 96 यूनिकार्न कंपनियों की स्थापना या सह-स्थापना में भारतीय मूल के अप्रवासियों की अहम भूमिका है। इस मामले में भारतीयों ने चीन सहित कई देशों के उद्यमियों को पीछे छोड़ दिया है।

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भारत के साथ व्यापार समझौते के करीब, जल्द होगी डीलः ट्रंप

भारत व अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही सहमति बन जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध बेहद मजबूत हैं।

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मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता गरिमा का अधिकारः हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाला मानवीय गरिमा का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी बना रहता है। प्रत्येक मृत व्यक्ति को उसके दाह-संस्कार के दौरान समुचित सम्मान और गरिमा प्रदान की जाए।

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