DAINIK JAGRAN

12 वर्ष में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात हुआ करीब दोगुना

भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों को जहां पहले दुनियाभर में हेय दृष्टि से देखा जाता था, वहीं अब उनकी धाक कायम हो गई है। बीते 12 वर्षों में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात करीब दोगुना हो गया है। वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद ने कहा, भारत का इंजीनियरिंग निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 70 अरब डालर था, जो 2025-26 में बढ़कर 122.43 अरब डालर हो चुका है।

वायुसेना को तेजस की आपूर्ति में देरी पर सख्त हुआ रक्षा मंत्रालय

लंबे समय से स्वदेशी लाइट कांबैट एयरक्राप्ट तेजस एमके ए की आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय वायुसेना को इस साल के अंत तक 18 से 24 तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी मिलने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने तेजस की आपूर्ति में देरी के संबंध में सोमवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुए तेजस का निर्माण कर रही सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को सख्ती से विमानों की डिलीवरी टाइमलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं रक्षा मंत्रालय ने यह साफ संकेत भी दे दिया कि तेजस की आपूर्ति में विलंब को देखते हुए एचएएल पर अब जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

देश के पास है 80 दिनों तक बिजली उत्पादन के लिए कोयले का भंडार : किशन रेड्डी

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि 80 दिनों की बिजली उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के पास प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, अर्जेंटीना में अधिग्रहित अहम खनिज ब्लाक में काम शुरू हो गया है। उत्पादन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पहले कोयले की कमी रहती थी। अब भारत के पास 80 दिनों तक बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। मानसून शुरू होने के कारण भारी वर्षा से कोयला उत्पादन में बाधा आ सकती है।

उद्योगों से नहीं जुड़ने पर 15618 आइटीआइ की थर्ड शिफ्ट की मान्यता रद

वैश्विक बाजार में कौशल की मांग को देखते हुए भारत के स्किल इकोसिस्टम में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार ने कदम तो कई उठाए, पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। ऐसा ही कुछ ड्यूल सिस्टम आफ ट्रेनिंग योजना के साथ हुआ। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में थर्ड शिफ्ट (तीसरी पाली) के साथ इस प्रविधान को जोड़ दिया कि इसमें पंजीयन कराने वाले अभ्यर्थियों को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण अधिक दिलाया जाएगा। देशभर से 16802 आइटीआइ ने थर्ड शिफ्ट के लिए मान्यता वर्ष 2023 में ली। व्यवस्था लागू करने के लिए डीजीटी से 2026 तक का समय मांगा, पर उद्योगों को जोड़ नहीं सके। अंततः अब मंत्रालय ने नियम-शर्तों का पालन नहीं करने वाले 15618 संस्थानों की थर्ड शिफ्ट मान्यता रद करने का निर्णय किया है।

बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले लगभग 25 करोड़ लोग

देश में 12 वर्षों से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के नतीजे दिखने लगे हैं। एक दशक में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों को महंगाई से राहत मिली है। बहुआयामी गरीबी किसी व्यक्ति या परिवार की स्थिति मापने का व्यापक तरीका है, जो गरीबी को सिर्फ आय की कमी तक सीमित नहीं रखता। इसके अनुसार कोई व्यक्ति सिर्फ धन की कमी से ही गरीब नहीं होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी जीवन स्तर (स्वच्छ पानी बिजली व आवास) के अभाव के कारण भी गरीबी में जीवन जीना पड़ता है। बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% थी, जो 22-23 में 11.28 % रह गई। औसत महंगाई 2004-2014 के दौरान 8.1% थी जो 2014-2025 के दौरान 5.1% हो गई। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी।

ग्रेट निकोबार में बनेगा 13 हजार करोड़ से ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा

ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष भले ही पर्यावरण सहित दूसरे मुद्दों को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, पर रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का दावा है कि यह प्रोजेक्ट सैन्य ही नहीं, रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। इसमें 13 हजार करोड़ की लागत से बन रहा ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा भी शामिल है, जिसका प्रयोग नागरिक विमानन सेवाओं के साथ नौसेना भी करेगी। रणनीतिक लिहाज से अहम इस हवाईअड्डे का संचालन नौसेना के पास रहेगा। इसका निर्माण अगले पांच सालों में पूरा होगा।

डाटा संग्रह के ढांचे व राज्य वित्त आयोगों के लिए अलग प्रकोष्ठ की जरूरत

गांवों में जीवन की सुगमता (ईज आफ लिविंग) का उद्देश्य लेकर चल रही सरकार ने अब राज्य वित्त आयोगों की चुनौतियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कई सुधारों की आवश्यकता महसूस की है। पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा राज्य वित्त आयोगों के लिए गठित डाटासेट समिति ने पाया है कि विश्वसनीय, समयबद्ध और विस्तृत आंकड़ों की सीमित उपलब्धता विशेष रूप से पंचायत स्तर पर राज्य वित्त आयोगों के कामकाज में बाधा बन रही है। सोमवार को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. वी. अनंत नागेश्वरन ने उस रिपोर्ट का विमोचन किया, जिसमें आवश्यक डाटासेट के साथ ही राज्य वित्त आयोगों के लिए राज्यों में विशेष प्रकोष्ठ और नियमावली बनाए जाने की सिफारिश की है।

हिमालय की दुर्गम चोटियों पर आर-पार हो आज इतिहास रचेगी जोजिला सुरंग

हिमालय की दुर्गम चोटियों पर आकार ले रही देश की सबसे लंबी व चुनौतीपूर्ण जोजिला सुरंग मंगलवार को आर-पार हो जाएगी। दोनों तरफ से खोदाई कर रहे इंजीनियर व कर्मचारी एक-दूसरे से हाथ मिलाकर इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाएंगे। लेह-श्रीनगर हाईवे पर लद्दाख को शेष देश से पूरा वर्ष जोड़े रखने वाली 13.153 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। इस सुरंग को पूरा करने के लिए फरवरी 2028, का लक्ष्य रखा गया है। मई, 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया था।

मजबूत लोकतंत्र से ही साकार होगा विकसित भारत का सपनाः बिरला

हरियाणा की मेजबानी में तीन दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन-2 (उत्तर क्षेत्र) सम्मेलन का चंडीगढ़ में भव्य आगाज हुआ। इस तीन दिवसीय महामंथन में देश के 15 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। जहां 'विकसित भारत-2047' और 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा शुरू हुई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी सिद्ध होगा, जब लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और विकास में समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी होगी।

10.

100 औद्योगिक पार्क लगाने की प्रक्रिया शुरू

सभी राज्यों में औद्योगिक विकास का अवसर प्रदान करने के लिए 100 औद्योगिक पार्क लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्कों की स्थापना के लिए सोमवार को वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर राज्य आवेदन कर सकेंगे। पहले चरण में 50 औद्योगिक पार्क लगाए जाएंगे। 20 पार्क की मंजूरी के लिए एक जून से लेकर 31 जुलाई तक तो बाकी के 30 पार्क के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। बचे हुए 50 पार्क के लिए उसके बाद आवदेन प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र इन पार्क के विकास के लिए 34,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। पार्क लगाने की मंजूरी राज्यों की तरफ से की गई पेशकश के आधार पर की जाएगी।

11.

मारीशस से चागोस द्वीप खरीदने पर विचार कर रहा अमेरिका

व्हाइट हाउस मारीशस से चागोस द्वीप समूह खरीदने की योजना पर विचार कर रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ब्रिटेन को दरकिनार करते हुए डिएगो गार्सिया पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक अलग समझौता करने का प्रस्ताव तैयार किया है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ, मारीशस सरकार ने सोमवार को कहा कि उसे चागोस द्वीप समूह पर ट्रंप प्रशासन से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। हमारा रुख स्पष्ट है। चागोस की संप्रभुता को लेकर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना व्हाइट हाउस द्वारा तैयार किए जा रहे कई विकल्पों में से एक है। इसका उद्देश्य ब्रिटेन द्वारा इस द्वीप समूह की संप्रभुता मारीशस को सौंपने की स्थिति में वैकल्पिक रणनीति तैयार करना है।

12.

कान्हा के बाद बांधवगढ़ पहुंचा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, तेंदुआ मिला संक्रमित

मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व के बाद बांधवगढ़ रिजर्व में भी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। कान्हा में इस वायरस से संक्रमित छह बाघों की मौत हो चुकी है। एक और बाघ संक्रमित मिला है। इस बीच बांधवगढ़ रिजर्व से लगे नरसिंहपुर के जंगल से एक तेंदुआ भी संक्रमित मिला है, जिसका उपचार जबलपुर में चल रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के एक घर में मृत मिले बाघ के भी संक्रमित होने की आशंका है। कुत्तों से फैलने वाली इस बीमारी के रोकथाम के उपाय नकाफी साबित हो रहे हैं। अब वायरस का खतरा मध्य प्रदेश के जंगलों में बढ़ता जा रहा है। राज्य के सभी टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी किया गया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समिता राजौरा का कहना है कि पहले भी बाघों में यह बीमारी हुई है और मौत भी हुई है, लेकिन तब मामले सामने नहीं आ पाते थे।

13.

सूर्य की सतह पर बढ़ रहे कंपन का अंतरिक्ष पर पड़ेगा असर

सूर्य की सतह पर बढ़ रहे कंपन का अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक असर पड़ सकता है। सूर्य की सतह पर लगातार कंपन बढ़ रहे है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष के मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सेटेलाइट और हवाई उड़ानों के साथ धरती पर पावर ग्रिड की सुरक्षा का खतरा भी बढ़ सकता है।

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