DAINIK JAGRAN

मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में दो बच्चों की अधिकतम सीमा समाप्त करने का निर्णय

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त को हटाया जा रहा है। सैद्धांतिक तौर पर सरकार के यह निर्णय लेने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के निर्देश पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-2026 का प्रारूप जन परामर्श के लिए पोर्टल पर जारी कर दिया। इसमें अधिकतम दो बच्चों की अनिवार्यता का प्रविधान यथावत रखा गया था। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने प्रारूप नियम को निरस्त करने के साथ पोर्टल से हटवा दिया।

पूंजी बाजार में भरोसे का संकट

भारत का पूंजी बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। डीमैट खातों की संख्या लगातार बढ़ रही है, छोटे शहरों और कस्बों से नए निवेशक शेयर बाजार में आ रहे हैं और एसआइपी-म्यूचुअल फंड ने आम परिवारों को इक्विटी निवेश से जोड़ दिया है। ऐसे समय में राजेश एक्सपोर्ट्स से जुड़ा मामला केवल एक कंपनी का विवाद नहीं, बल्कि भारत में कारपोरेट गवर्नेस, आडिट गुणवत्ता, नियामकीय सतर्कता और छोटे निवेशकों के भरोसे की गंभीर परीक्षा है। सेबी के अंतरिम आदेश में राजेश एक्सपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर राजस्व के गलत प्रस्तुतीकरण का आरोप लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये के राजस्व को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सामान्य लेखा-त्रुटि नहीं कहा जा सकता। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला उसकी स्विस सहायक कंपनी के राजस्व को समझने और प्रस्तुत करने से जुड़े भ्रम का परिणाम है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जाना चाहिए। फिर भी, यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी के राजस्व आंकड़ों और नियामक की समझ में इतना बड़ा अंतर है तो यह पूरे बाजार ढांचे के लिए चेतावनी है।

चंद्रमा का पहला विस्तृत रासायनिक मानचित्र

हमारा निकटतम पड़ोसी चांद सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास के कई महत्वपूर्ण संकेत अपने भीतर संजोए हुए है। फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद उसका भू-रासायनिक इतिहास अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए चांद का उच्च-रिजोल्यूशन वाला पूर्ण रासायनिक मानचित्र भी अब तक विज्ञानियों की पहुंच से बाहर रहा है। अब एक नई और बेहद हल्की काम्पैक्ट एक्स-रे दूरबीन पहली बार पूरे चंद्रमा का विस्तृत रासायनिक मानचित्र तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। विज्ञानियों को विश्वास है कि इस दूरबीन की सहायता से चंद्रमा के निर्माण और विकास की कहानी को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। जर्नल 'अर्थ, प्लैनेट्स एंड स्पेस' में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित एक छोटी एक्स-रे दूरबीन करीब दो वर्षों में पूरे चंद्र सतह पर आक्सीजन, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकान जैसे प्रमुख तत्वों का वितरण रिकार्ड कर सकता है। जापान के टोक्यो मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस दूरबीन को विकसित किया है, जिसका आकार लगभग एक लंचबाक्स जितना है और वजन 10 किलो से भी कम है।

एआइ में बढ़ते निवेश से बदलता परिदृश्य

सेवा क्षेत्र में एआइ का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। एआइ और नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग के कारण अनेक कंपनियों ने बड़ी संख्या में पदों में कटौती का संकेत दिया है। वहीं, कई कंपनियां एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यापक निवेश कर रही हैं, जिससे जाब में रिप्लेसमेंट का पैटर्न दिख रहा है। हालांकि तमाम आशंकाओं के बीच यह नहीं कहा जा सकता है कि एआइ, साफ्टवेयर उद्योग को पूरी तरह से खत्म कर देगा, फिर भी स्वयं को रोजगार के अनुरूप बनाए रखने के लिए बदलती तकनीक के अनुरूप ढलने की क्षमता सीखनी होगी

टेक्सटाइल व स्टील की उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति खपत से कम

मैन्यूफैक्चरिंग के तौर-तरीकों और जरूरत से अधिक उत्पादन को लेकर अमेरिकी जांच पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है कि भारत में टेक्सटाइल व स्टील दोनों की उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति कुल खपत से अधिक नहीं है। सरकार ने कहा है कि यह दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका अपने व्यापार कानून के सेक्शन 301 के तहत इन दिनों 50 से अधिक देशों में होने वाले औद्योगिक उत्पादन के तरीके व अतिरिक्त उत्पादन की जांच कर रहा है।

राज्यों चाहे तो पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाना संभव

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पहल राज्यों को ही करनी होगी। राज्य चाहे तो इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल में बहस शुरू कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि केंद्र की तरफ से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पहल नहीं की जाएगी। पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में पिछले एक माह में 7.50 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा तेज हो गई है। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद इन पर अधिकतम 28 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। अभी केंद्र सरकार की तरफ से उत्पाद शुल्क तो राज्यों की तरफ से वैट व विभिन्न प्रकार के सेस को मिलाकर इनकी खुदरा कीमतों में 45 प्रतिशत से अधिक का टैक्स लगता है।

जामनगर में 168 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाएंगे रिलायंस और मेटा

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा प्लेटफार्म्स ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर विकसित करने के लिए समझौता किया है। इसे दो वर्षों के भीतर तैयार किया जाएगा। यह भारत में मेटा के लिए पहला 'बिल्ट-टू-सूट' डेटा सेंटर होगा। यह भारत के वैश्विक एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंटर के रूप में उभरने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यह डेटा सेंटर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा और समुद्री जल के लवण हटाकर (डिसैलिनेशन) इसका शीतलन किया जाएगा। संयुक्त बयान में कहा गया कि मेटा प्लेटफार्म्स भारत में दो प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा प्रदाताओं क्लीनमैक्स और फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ भी साझेदारी कर रही है।

बीएलए, मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित कराने में पाक एवं चीन को झटका

संयुक्त राष्ट्र संघ के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक कूटनीति के दोहरे मानदंडों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में पाकिस्तान और चीन की एक साझा और बेहद महत्वाकांक्षी कोशिश को अमेरिका ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। दोनों देशों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसके आत्मघाती विंग 'मजीद ब्रिगेड' को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर वीटो लगा दिया।

डब्ल्यूएचओ मानकों पर खरा उतरा स्वदेशी एचपीवी टेस्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों पर खरा उतरा स्वदेशी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टेस्ट अब राष्ट्रीय सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) स्क्रीनिंग कार्यक्रम में शामिल होने की दहलीज पर पहुंच गया है। भारतीय विज्ञानियों द्वारा विकसित दो स्वदेशी एचपीवी परीक्षणों को डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल एजेंसी फार रिसर्च आन कैंसर (आइएआरसी) के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। इंटरनेशनल जर्नल आफ कैंसर में प्रकाशित इस बहु-केंद्रित अध्ययन के बाद इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किए जाने की पैरवी शुरू हो गई है। यदि ऐसा होता है तो सर्वाइकल कैंसर की जांच देश के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच सकेगी और समय पर उपचार से हजारों महिलाओं की जान बचाई जा सकेगी।

10.

महामारियों को रोकने में गेमचेंजर बन सकती है पहली एआइ वैक्सीन

हाल ही में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से एक बिल्कुल नए प्रकार की वैक्सीन विकसित की है। इसका मुख्य हिस्सा पूरी तरह से एआइ द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और इसका इंसानों पर पहला परीक्षण भी सफल रहा है। आइए समझते हैं कि यह तकनीक क्या है, यह पारंपरिक वैक्सीन से कैसे अलग है, और भविष्य की महामारियों को रोकने में गेम चेंजर कैसे बन सकती है।

Notifications

All Exams

DAINIK JAGRAN

मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में दो बच्चों की अधिकतम सीमा समाप्त करने का निर्णय

पूंजी बाजार में भरोसे का संकट

चंद्रमा का पहला विस्तृत रासायनिक मानचित्र

एआइ में बढ़ते निवेश से बदलता परिदृश्य

टेक्सटाइल व स्टील की उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति खपत से कम

राज्यों चाहे तो पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाना संभव

जामनगर में 168 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाएंगे रिलायंस और मेटा

बीएलए, मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित कराने में पाक एवं चीन को झटका

डब्ल्यूएचओ मानकों पर खरा उतरा स्वदेशी एचपीवी टेस्ट

महामारियों को रोकने में गेमचेंजर बन सकती है पहली एआइ वैक्सीन

Get Free Academic Counseling & Course Details

About Khan Global Studies

What Makes Us Different

Copyright 2026 KhanGlobalStudies

Privacy policy | Terms & Conditions

Have a question?