कर्नाटक सरकार का नए सिरे से जातिगत गणना कराने का निर्णय

कर्नाटक सरकार ने नया सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल में सर्व सम्मति से नए सिरे से जातिगत गणना कराने का निर्णय लिया गया। सरकार इस संबंध में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विमर्श करेगी। सरकार ने सर्वे करने और रिपोर्ट देने के लिए 90 दिन का समय तय किया है। यह निर्णय मंगलवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज्य सरकार को कर्नाटक में नए सिरे से जाति आधारित सर्वे कराने के निर्देश के बाद आया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब मंत्रिमंडल पहले से ही 2015 में किए गए सर्वे के आधार पर सरकार को सौंपी गई सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार कर रही थी।

आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टालरेंस का ब्रिक्स देशों ने किया समर्थन

ब्रिक्स देशों के संसदीय सम्मेलन ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की कठोर निंदा करते हुए सर्वसम्मति से आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में हुए ब्रिक्स देशों के 11वें संसदीय सम्मेलन में पारित सर्वसम्मत घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए सीमा पार आतंकवाद, आतंकी फंडिंग व आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगाह सहित आतंकवाद के सभी पहलुओं की निंदा की गई है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ब्रिक्स संसदीय फोरम के प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टालरेंस नीति को रेखांकित किया गया है। 

सेरोगेट संग कमीशनिंग मदर भी पा सकेंगी 180 दिन का मातृत्व अवकाश

रेलवे बोर्ड ने मातृत्व, पितृत्व, बाल देखभाल और बच्चा गोद लेने से संबंधित अवकाश के नियमों में कई बदलाव किए हैं। बोर्ड के संयुक्त निदेशक गौरव पुरी ने नौ जून को इसके अनुपालन के लिए सभी रेलवे जोन व इकाई के महाप्रबंधकों को पत्र भेजा है। इसके मुताबिक, सामान्य मां की तरह सेरोगेट संग कमीशनिंग मदर (मां) भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश पा सकती हैं। इस दौरान उन्हें पूरा वेतन मिलता रहेगा। यदि सरोगेट या कमीशनिंग मां या दोनों रेलवे कर्मी हैं, तो उन्हें भी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिल सकता है। सरोगेट मां से तात्पर्य उस महिला से होगा, जो कमीशनिंग मदर की ओर से बच्चे को जन्म देती है। कमीशनिंग मां वह जैविक मां होती है, जिसके अंडाणु का उपयोग किसी अन्य महिला में भ्रूण प्रत्यारोपित करने में होता है।

पोखरण रेंज में 170 किमी तक लक्ष्य भेदने में 'रुद्रास्त्र' सफल

जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित हाईब्रिड वर्टिकल टेकआफ एंड लैंडिंग यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। स्वदेशी तकनीक से बना यूएवी भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्टिकल टेकआफ व लैंडिंग करने वाले 

रुद्रास्त्र की रेंज 170 किलोमीटर से अधिक है। सफल परीक्षण और जरूरी प्रक्रियाओं के बाद यह भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। 

शहरीकरण में स्थानीय निकायों की भूमिका

बढ़ती आबादी और तीव्र होती शहरीकरण की प्रक्रिया ने भारत के शहरों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि वर्तमान निवेश दरें शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। यदि यही स्थिति बनी रही, तो यह शहरी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा और आर्थिक उत्पादकता में गिरावट ला सकता है। पिछली सदी के नौवें दशक में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने सही कहा था कि शहर 'विकास के इंजन' हैं। आज भारत का लगभग 66 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद और 90 प्रतिशत सरकारी राजस्व शहरों से आता है। इसके बावजूद, विश्व बैंक का आकलन है कि अगले दस वर्षों में भारत को अपनी शहरी अवसंरचना के लिए लगभग 840 अरब डालर की आवश्यकता होगी। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि यदि हम समय रहते शहरी निवेश को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो भारत की आर्थिक प्रगति में भारी बाधा उत्पन्न हो सकती है। वर्ष 2031 तक देश में शहरी जनसंख्या 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी, लेकिन शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक आडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश के शहरी स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकताओं का 32 प्रतिशत धनही अपने संसाधनों से जुटा पाते हैं। बाकी के लिए उन्हें राज्य व केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र बन चुके शहरों की विडंबना यह है कि इनका शासन तंत्र पुरानी चुनौतियों से ही जूझ रहा है 

यूरोपीय यूनियन के कार्बन टैक्स पर भारत सख्त

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन (ईयू) अगर कार्बन बार्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबैम) के तहत भारतीय वस्तुओं पर टैक्स लगाता है तो भारत भी इस प्रकार का टैक्स लगा सकता है या अन्य जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईयू की तरफ से ऐसा करना ठीक नहीं होगा और यह एकतरफा फैसला होगा। उन्होंने कहा कि इस साल ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने का लक्ष्य है और इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जा सकता है। वार्ता काफी बढ़ चुकी है और दोनों देशों ने एफटीए के बीच एक-दूसरे के संवेदनशील उत्पादों को समझौते से दूर रखने का फैसला किया है।