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1.
अमेरिका और ईरान के बीच पिछले तीन महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते के प्रारंभिक मसौदे (एमओयू) पर सहमति बन गई है और युद्ध समाप्त हो गया है। हालांकि, ईरान ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि समझौते को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच रविवार को जिनेवा में समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
2.
पीएम नरेन्द्र मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 14 जून को नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, पैलेस डेस एक्सपोजिशन्स डी नीस में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 120 भारतीय इनोवेटर, 15 उच्च शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधि व 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इनमें कार्पोरे-वेंचर कैपिटल फर्मों के साथ ग्लोबल सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स भी शामिल होंगे। भारत इनोवेट्स 2026 शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जो एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलाजी, बायोटेक्नोलाजी, हेल्थकेयर, और मैन्युफैक्चरिंग समेत 13 क्षेत्रों को कवर करेगा और भारत के बढ़ते इनोवेशन व डीप-टेक इकोसिस्टम को उजागर करेगा।
3.
एएनआइ के अनुसार, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित 'कुल्तारंता टाक्स' कार्यक्रम में यूरोपीय देशों की आलोचना का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, "किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ हुआ है, लेकिन यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमलों में किया गया है।" उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश वर्षों से ऐसे हथियार बेचते रहे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, जबकि भारत ने कभी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला। जयशंकर ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उस समय बाजार में सबसे अधिक रूसी तेल उपलब्ध था, क्योंकि यूरोपीय देश पश्चिम एशिया से तेल खरीद रहे थे, जो भारत का पारंपरिक आपूर्तिकर्ता रहा है। उन्होंने कहा कि रूस का तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश स्वयं रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहे थे।
4.
वैश्विक बाजार में यूरिया की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार का बजटीय प्रबंधन देखने वालों की सासें फूली हुई थीं। सब्सिडी का बोझ लगभग दोगुना होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन बड़ी राहत की खबर आई जब सरकारी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने हाल ही में 17 लाख टन यूरिया आयात के लिए निविदा जारी की। इसमें पश्चिमी तट के लिए 449 डालर प्रति टन और पूर्वी तट के लिए 445 डालर प्रति टन की सबसे कम बोलियां मिलीं। यह कीमत पिछले सौदों की तुलना में 50 प्रतिशत से ज्यादा कम है। अप्रैल में इंडियन पोटाश लिमिटेड (आइपीएल) की निविदा में भारत ने पश्चिमी तट के लिए 935 डालर और पूर्वी तट के लिए 959 डालर प्रति टन की दर से 25 लाख टन यूरिया आयात करने पर सहमति जताई थी। जाहिर है, कुछ महीनों में ही वैश्विक बाजार में यूरिया के दाम में भारी गिरावट आई है।
5.
भारत-बांग्लादेश ने महानिदेशक (डीजी) स्तर की वार्ता के दौरान सीमा पर होने वाली मौतों, घुसपैठ, अनजाने व जबरन सीमा पार करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इन वार्ताओं के लिए बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के महानिदेशक मेजर जनरल मो. अशरफुज्जमान सिद्दीकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया था। भारत का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया।
6.
व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी देश में कुशल कार्यबल की काफी कमी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में नए पाठ्यक्रम से लेकर नई-नई योजनाएं शुरू करने के क्रम में ही अब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड रिफार्म्स टास्कफोर्स फार होलिस्टिक आइटीआइ ट्रांसफार्मेशन (सारथी) का गठन किया है। इसकी पहली बैठक शुक्रवार को हुई।
7.
केरलम के वायनाड जिले के एक स्कूल के सात छात्रों में शिगेला संक्रमण की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि शिगेला से संक्रमित बच्चों की कुल संख्या 16 हो गई है। शिगेला बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है। इससे दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन होती है। यह मुख्य रूप से दूषित खाने या पानी और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलता है, वहीं निपाह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है।
8.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी न हो और किसी तरह भूख से बचाव हो जाए। आज मोदी जी की दूरदर्शिता और किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि सिर्फ 'उत्पादन के क्षेत्र' तक सीमित न होकर किसान की समृद्धि, जोखिम-सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियां फसल उत्पादन के बजाय किसान की वास्तविक आय, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती जैसे पहलुओं पर केंद्रित हैं। इसी सोच से दलहन-तिलहन मिशन, काटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, पीएम धन-धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध-नवाचार, सबको एक ही दृष्टि से जोड़ा जा रहा है। समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर है।
9.
झारखंड में सूखे तालाबों, कुओं और अन्य निष्क्रिय जलस्रोतों को वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्जीवित करने की पहल जल प्रबंधन के प्रति बदलती सोच का परिचायक है। यह अभियान प्रकृति के साथ संतुलित विकास की दिशा में सकारात्मक कदम है। यह प्रयास इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जल संकट का समाधान केवल नए स्रोतों के निर्माण में नहीं, बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पुनर्भरण में निहित है। विगत वर्षों में भूगर्भ जल का दोहन तो हुआ, जबकि पुनर्भरण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। शहरीकरण, कंक्रीटीकरण और जलग्रहण क्षेत्रों के क्षरण ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। ऐसे समय में राज्य के 2500 से अधिक सूखे या कम जल वाले जलस्रोतों को वर्षा जल संचयन से जोड़ने की योजना दूरगामी महत्व रखती है। इस पहल की विशेषता यह है कि इसमें खराब पड़े हैंडपंप, डीप बोरिंग और परित्यक्त खदानों को भी जल रिचार्ज संरचनाओं के रूप में उपयोग करने की योजना है। यह संसाधनों के पुनः उपयोग और सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करता है।
10.
हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बार्डर परियोजना की घोषणा की। यह भारत की सुरक्षा सोच में हो रहे उस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था की जगह सक्रिय और पूर्वानुमान आधारित सुरक्षा तंत्र विकसित करने का प्रयास दिखाई देता है। लंबे समय तक सीमा प्रबंधन का अर्थ था- बाड़ लगाना, चौकियां बनाना और गश्त बढ़ाना, लेकिन आज का समय ऐसी व्यवस्था की मांग करता है, जो खतरे को घटित होने से पहले पहचान सके और उसका उत्तर तत्काल दे सके।
11.
चीन सरकार के एक प्रवक्ता ने हाल ही में कहा है कि भारत और चीन को एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोगी मानना चाहिए। यह वक्तव्य उस देश से आया जो एक ओर एलएसी पर दबाव बनाए रखता है तो दूसरी ओर हमसे व्यापारिक लाभ भी चाहता है। यह विरोधाभास ही चाणक्य के उस सिद्धांत की आधुनिक परीक्षा है, जो कहता है कि पड़ोसी सदा प्रतिस्पर्धी होते हैं, इसलिए पड़ोसी के पड़ोसी से मित्रता लाभकारी होती है। लिहाजा हमें इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना होगा
12.
भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच एक स्वाभाविक संबंध होता है कि जो देश व्यापारिक मार्गों के केंद्र में होगा, वह साधारणतः उन मार्गों से लाभ भी उठाएगा। परंतु भारत इस नियम का एक असाधारण अपवाद है। साढ़े सात हजार किलोमीटर से अधिक की तटरेखा, हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर केंद्रीय स्थिति, और फिर भी वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल दो प्रतिशत है। हम अगर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यहां पर सिंगापुर का उदाहरण बहुत उपयोगी होगा। 2024 में सिंगापुर के बंदरगाह ने 4.11 करोड़ कंटेनर संभाले थे, जबकि भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने उसी वर्ष महज 70 लाख कंटेनर।
13.
पश्चिम एशिया संकट की वजह से खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से मई की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले महीने यह 3.48 प्रतिशत थी। पिछले पांच महीनों से खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आरबीआइ भविष्य में रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है।
14.
एक शोध में पाया गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (रोगाणुरोधी प्रतिरोध) की मुख्य वजहें सिर्फ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानता और रहने-सहने की स्थितियां (जैसे भीड़-भाड़ और साफ-सफाई की सुविधा) हो सकती हैं। किंग्स कालेज लंदन के शोधकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करना काफी नहीं होगा। सरकारों को लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े स्ट्रक्चरल उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे पोषण का स्तर बेहतर करना, भीड़-भाड़ कम करना और ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में समानता को मजबूत करना।

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