भारत के लिए बड़ी राहत, दुनिया के लिए भी दिखी उम्मीद

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के लिए राहत भरे संकेत सामने आए हैं। ईरान ने शुक्रवार देर शाम एलपीजी लदे दो भारतीय जहाजों को अपनी यात्रा पर आगे बढ़‌ने की अनुमति दे दी। पीएम नरेन्द्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच एक दिन पहले हुई बातचीत तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच लगातार चार दौर की टेलीफोन वार्ता के बाद ईरान ने संकेत दिया था कि भारतीय जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति मिल सकती है।

वित्तीय चुनौती से निपटने को एक लाख करोड़ का फंड

पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय संकट से निपटने को सरकार तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया कि युद्ध की वजह से जारी संकट को देखते हुए एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरता फंड बनाने का फैसला किया गया है। इसका इस्तेमाल युद्ध की वजह से होने वाले आर्थिक गतिरोध को दूर करने में किया जाएगा। जाहिर है कि भविष्य में भी इसका उपयोग होगा।

मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य किया तो महिलाओं को कौन देगा नौकरी

महिलाओं एवं छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इसे अनिवार्य किया तो कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा और इस तरह का प्रविधान अनजाने में लैंगिक रूढ़िवाद को और मजबूत करेगा। इस संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार व सक्षम प्राधिकारियों से याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और सभी संबंधित पक्षों से विमर्श के बाद मासिक धर्म अवकाश पर नीति बनाने की संभावना का पता लगाने को कहा।

सीईसी को हटाने के लिए विपक्ष ने दोनों सदनों में दिया महाभियोग का नोटिस

मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ विपक्षी दलों का बढ़ा टकराव अब महाभियोग तक आ पहुंचा है। तृणमूल कांग्रेस की अगुआई में शुक्रवार को विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया। इसमें विपक्षी दलों के 193 सांसदों (130 लोकसभा व 63 राज्यसभा सदस्य) के हस्ताक्षर का दावा किया जा रहा है। नोटिस के लिए जिन प्रमुख आरोपों को आधार बनाया गया है, उनमें मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने व विपक्षी दलों से भेदभाव शामिल हैं।

'ट्रांसजेंडर' की उपयुक्त परिभाषा के लिए लोस में विधेयक पेश

'ट्रांसजेंडर' शब्द की उपयुक्त परिभाषा देने और इस वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामले में सजा के प्रविधान वाला एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया। विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है ताकि उन्हें मौजूदा कानून का लाभ मिल सके। इसमें कहा गया है कि मौजूदा कानून के तहत दी जाने वाली सुरक्षा और फायदे बहुत व्यापक हैं। इसलिए इस बात का - ध्यान रखना होगा कि ऐसी पहचान किसी व्यक्ति की किसी खासियत या निजी पसंद या स्वयं की बताई गई पहचान के आधार पर नहीं दी जा सकती।

एफएसएसएआइ के लाइसेंस अब स्थायी रूप से होंगे मान्य

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कारोबार को आसान बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। इन सुधारों का उद्देश्य खाद्य कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। इसके तहत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के पंजीकरण और लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब पहले की तरह बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के तहत पंजीकरण और लाइसेंस की वैधता स्थायी कर दी गई है। इससे कारोबारियों का समय, पैसा और कागजी काम कम होगा। पहले पंजीकरण और लाइसेंस एक से पांच साल की अवधि के लिए जारी किए जाते थे।

आनर किलिंग पर नकेल के लिए कर्नाटक में 'इवा नम्मावा' बिल को मंजूरी

कर्नाटक कैबिनेट ने सम्मान हत्याओं और सामाजिक परंपराओं से जुड़े हिंसा को रोकने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है।

इवा नम्मावा' विधेयक उन हिंसक कृत्यों को रोकने का प्रयास करता है, जिनमें विवाहों के प्रति आपत्तियों के कारण हत्या शामिल है। इस बिल में दोषियों को न्यूनतम पांच साल की कैद की सजा का प्रविधान है।

यह विधेयक 12वीं सदी के कवि और समाज सुधारक बसवेश्वर की एक कविता से नामित किया गया है, जो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। नवीनतम मसौदे में प्रस्तावित प्रविधानों के तहत सम्मान के नाम पर की जाने वाली हत्याओं के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

लोकपाल कानून में मंजूरी संबंधी प्रविधानों को स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट

लोकपाल अधिनियम के मंजूरी (सैंक्शन) संबंधी प्रविधानों को सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल लोकपाल की याचिका पर विचार का मन बनाते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, सीबीआइ, केंद्र सरकार और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रश्न पूछने के बदले पैसा (कैश फार क्योरी) लेने के कथित मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी पर फिर विचार करने को कहने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के एक अंश पर रोक लगाते हुए सीबीआइ जांच के फैसले को स्थगित किया है। लोकपाल अधिनियम के विभिन्न प्रविधानों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग वाली कुछ अन्य याचिकाओं पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

खुलेंगे टाइटन के रहस्य

हमारे सौरमंडल के उन प्राकृतिक उपग्रहों में जिसने पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना को लेकर विज्ञानियों को सर्वाधिक आकर्षित किया है, उनमें निश्चित रूप से शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन शामिल है। मोटे नारंगी धुंध से ढका टाइटन एक लंबे अर्से से विज्ञानियों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा टाइटन पर जीवन की संभावनाओं की पड़ताल के लिए ड्रैगनफ्लाई नामक एक महत्वाकांक्षी मिशन भेजने की तैयारी में जुटा है। हाल में इस मिशन ने एक अहम पड़ाव पार किया है इसके ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट ने इंटीग्रेशन और परीक्षण चरण में प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब यह है कि रोटरक्राफ्ट के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर अब उनके संयुक्त रूप से काम करने की कठोर जांच शुरू हो गई है। 

भारतीय आर्थिकी पर वर्तमान युद्ध का असर

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच आरंभ हुए संघर्ष ने समूचे पश्चिम एशिया को पूर्णरूप से युद्धक्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अभूतपूर्व उथल-पुथल उत्पन्न कर दिया है। यह भू-राजनीतिक तूफान भारत जैसे तेल आयातक अर्थतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, जहां जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन और वित्तीय स्थिरता सब कुछ खतरे में है। वहीं, विश्व अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ती दिख रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की प्रक्रिया जारी: वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते की प्रक्रिया जारी है और इसे रोका नहीं गया है। मंत्रालय का कहना है कि व्यापार समझौते को लेकर भारत और अमेरिका लगातार संपर्क में है और वर्चुअल तरीके से बैठकें भी की जा रही हैं। एक विदेशी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का खंडन करते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि हम अपने समझौते के दस्तावेज को तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को रोक देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल सभी देशों पर अमेरिका ने 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि अमेरिका इस 150 दिनों के भीतर ही सभी देशों से व्यापार समझौते कर लेगा। भारत उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी कर रहा है। सभी देशों को व्यापार समझौते के दायरे में लाने के लिए ही अमेरिका ने अपने सेक्शन 301 के तहत भारत, चीन समेत 16 देशों की व्यापारिक स्थिति की जांच करने का आदेश दिया है। 

लगातार तीसरे दिन गिरकर 75 हजार से नीचे आया सेंसेक्स

विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली, विदेशी फंडों का लगातार बाहर जाना और रुपये में जारी कमजोरी ने भी निवेशकों के भरोसे को चोट पहुंचाई है। लाइवलांग वेल्थ के शोध विश्लेषक हरिप्रसाद के का कहना है कि यह तेज गिरावट मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और भारत जैसी ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए बढ़ती व्यापक आर्थिक चिंताओं के कारण हुई है।

फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण घरेलू मांग है, जो इस वर्ष सबसे बड़ा चालक बनी हुई है। दिसंबर 2025 में फिच ने भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

पश्चिम एशिया संकट में ब्रिक्स निभाए बड़ी भूमिका

पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच ईरान ने ब्रिक्स से बड़ी और रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से बातचीत में कहा कि मौजूदा हालात में ब्रिक्स जैसे मंच को क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ईरान की उक्त मांग पर आगे बढ़ना भारत के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती होगी, क्योंकि इस क्षेत्र का यूएई इसका पूर्ण सदस्य है, जबकि सऊदी अरब को भी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। दोनों विदेश मंत्रियों की वार्ता गुरुवार को पीएम नरेन्द्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच हुए विमर्श से पहले हुई थी।

ट्रंप की 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा योजना में शामिल होगा जापान

जापान जल्द ही अमेरिका की महत्वाकांक्षी 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा परियोजना से जुड़ने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अन्य वैश्विक संघर्षों के बीच अमेरिका अपने घटते हथियार भंडार को देखते हुए जापान से मिसाइल उत्पादन या सह-विकास में सहयोग भी मांग सकता है। जापान की पीएम सनाए ताकाइची 19 मार्च को वाशिंगटन डीसी में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भेंट में इस योजना में शामिल होने की घोषणा कर सकती हैं।