DAINIK JAGRAN

देशभर में बनेंगे प्लग एंड प्ले सुविधा से लैस 100 औद्योगिक पार्क

केंद्र सरकार ने देशभर में 100 स्थानों पर प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए केंद्र सरकार 33,660 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी। इस योजना को भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई।

विश्व के सबसे बड़े पार्स गैस क्षेत्र पर हमले से बौखलाया ईरान

अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले जारी हैं। बुधवार को ईरान के विशाल पार्स गैस क्षेत्र पर हमला हुआ। यह इस युद्ध के दौरान ईरान की खाड़ी में स्थित एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुआ पहला हमला है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि वह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में तेल और गैस के प्रतिष्ठानों पर हमले करेगा। बुधवार को उसने सऊदी अरब के उस प्रांत पर हमले किए जिसमें कई तेल क्षेत्र मौजूद हैं।

आपातकालीन स्थिति के लिए भारत के पास नहीं है पर्याप्त क्रूड भंडार

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) परियोजनाओं की धीमी प्रगति और बजट उपयोग में कमी पर सवाल उठाए हैं। समिति ने कहा है कि वैश्विक हालात को देखते हुए देश में 90 दिनों की खपत के बराबर पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार होना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो आपातकालीन स्थिति के लिए देश के पास पर्याप्त क्रूड भंडार उपलब्ध नहीं है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने संसद को बताया था कि देश के पास 9.5 दिनों का एसपीआर है और सरकारी तेल कंपनियों के पास 64.5 दिनों का भंडार है। यानी कुल 74 दिनों का भंडार है।

उपभोक्ता आयोगों में आधे से ज्यादा पद खाली, हर तीसरा मामला तीन साल से लंबित

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाई गई उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। उपभोक्ता आयोगों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पद और लंबित मामलों का बढ़ता बोझ उपभोक्ता न्याय प्रणाली को कमजोर कर रहा है। उपभोक्ता आयोगों में आधे से ज्यादा पद खाली हैं और हर तीसरा मामला तीन साल से लंबित है।

कमर्शियल एलपीजी आवंटन बढ़ाने का सशर्त प्रस्ताव

पश्चिम एशिया संकट के कारण कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति घटकर 20 प्रतिशत रह गई है। ऐसे में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को एक अनोखा प्रस्ताव दिया है। यदि राज्य, नगर गैस आवंटन (सीजीडी) को बढ़ावा देने के लिए चार बड़े सुधार करेंगे, तो कमर्शियल सेक्टर को एलपीजी आवंटन मौजूदा 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव मंत्रालय के सचिव डा. नीरज मित्तल के 18 मार्च को जारी एक पत्र के जरिये दिया है।

छोटी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 2584 करोड़ रुपये मंजूर

पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सरकार ने जल विद्युत उत्पादन क्षमता में 1,50 मेगावाट के विस्तार की योजना बनाई है। यह क्षमता विस्तार छोटी-छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की मदद से किया जाएगा। जल विद्युत की यह परियोजनाएं एक से 25 मेगावाट क्षमता वाली होंगी। परियोजना की स्थापना में सरकार की तरफ से वित्तीय मदद दी जाएगी और इस मद में 2584.60 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी।

शिक्षा से जुड़ा बजट बढ़ाएं केंद्र और राज्य, जीडीपी के 6% तक पहुंचाएं

शिक्षा से जुड़ी संसदीय समिति ने कहा कि शिक्षा के बजट को बढ़ाए बगैर उसे उस ऊंचाई पर नहीं ले जाया जा सकेगा, जिसकी कल्पना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। समिति ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पर केंद्र और राज्य की ओर से बढ़ाए गए बजट पर खुशी जाहिर की, हालांकि इसे और बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि 2030 तक जीडीपी का छह प्रतिशत तक शिक्षा पर खर्च करने के लिए केंद्र व राज्य दोनों को मिलकर एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।

एक देश-एक चुनाव संबंधी जेपीसी का कार्यकाल मानसूत्र तक बढ़ा

एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था संबंधी विधेयकों का अध्ययन कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल अब मानसून सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया गया है। इस जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र में खत्म हो रहा था। इसके मद्देनजर ही लोकसभा में बुधवार को समिति को विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

दुनिया की सबसे बड़ी पहचान व्यवस्था बना आधार, 134 करोड़ यूजर्स पारः मंत्री

आधार आज दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बन चुका है, जिसके करीब 134 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक आधार के जरिए 17,000 करोड़ से अधिक आथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन पूरे किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रानिक्स और आइटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) द्वारा संचालित आधार प्रणाली सरकारी और निजी सेवाओं में पहचान सत्यापन का प्रमुख माध्यम बन गई है।

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ईडी के कार्य में बाधा पहुंचाई जाती है तो एजेंसी को रास्ता ढूंढना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आइपैक पर ईडी के छापे के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां जाकर बाधा डालने के मामले में ईडी की याचिका का विरोध कर रही बंगाल सरकार से कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने सवाल किया, अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में दखल दिया जाता है और आपके मुताबिक एजेंसी को इसके खिलाफ याचिका लगाने का अधिकार ही नहीं है, तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा? कौन निर्णय लेगा? किसी दिन कोई और मुख्यमंत्री किसी अन्य दफ्तर में प्रवेश कर सकता है, तो ईडी के लिए क्या रास्ता होगा? उसे निहत्था (रेमेडी लेस) छोड़ दिया जाएगा? कोर्ट ने बंगाल सरकार को पहले याचिका की सुनवाई योग्यता और बाद में मेरिट पर विचार करने की मांग पर फटकार लगाते हुए कहा कि आप कोर्ट को निर्देशित नहीं कर सकते।

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कार्तिकई दीपम मामले में अदालत ने अवमानना कार्यवाही पर लगाई रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने कार्तिकई दीपम मामले में मदुरै जिला कलेक्टर व तिरुपरनकुंद्रम मंदिर के ट्रस्टियों (न्यासियों) के खिलाफ एकल न्यायाधीश द्वारा शुरू की गई अदालत की अवमानना की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार और एम. ज्योतिरमन की पीठ ने यह आदेश जिला प्रशासन व पुलिस आयुक्त द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी। यह विवाद तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर कार्तिकई दीपम जलाने की अनुमति से जुड़ा है। इससे पहले, न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन ने मंदिर के न्यासियों व जिला प्रशासन के खिलाफ आदेश का पालन न करने पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी।

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व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और सामाजिक हित में संतुलन जरूरी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भगवान हनुमान पर आपत्तिजनक और भड़काऊ इंटरनेट मीडिया पोस्ट करने के आरोपित को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। कहा, ऐसे मामलों में कोर्ट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और समाज के व्यापक हितों के बीच संतुलन बनाना होता है। गंभीर आरोपों की स्थिति में जांच से समझौता नहीं किया जा सकता।

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एआइ की सीमा और मानवता की जिम्मेदारी

माआते भव इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब सभ्यता अचानक एक नई सीमा पर पहुंच जाती है। वह सीमा केवल तकनीकी नहीं होती; वह हमारी समझ, हमारी जिम्मेदारी और हमारी कल्पना की भी परीक्षा होती है। मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर ले आई है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब मशीनें भाषा समझ सकती हैं, जटिल वैज्ञानिक समस्याओं का विश्लेषण कर सकती हैं

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2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगी भारतीय आर्थिकी

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस दशक के अंत तक (2030 तक) भारत जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके अलावा, भारत जल्द ही नामिनल जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बीसीजी ने यह भी कहा कि देश के विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए कुछ ढांचागत चुनौतियों को हल करना होगा।

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पाकिस्तान का उन्नत मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के लिए खतरा : तुलसी गबार्ड

अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के बढ़ते मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए सीधा खतरा बताया है। साल 2026 के 'एनुअल थ्रेट असेसमेंट' (खतरों से संबंधित वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के दौरान गबार्ड ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जल्द ही 'इंटरकान्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल' (आइसीबीएम) का रूप ले सकती हैं, जिससे अमेरिकी भूमि उनकी जद में आ जाएगी।

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'अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने को अधिक सक्रिय भूमिका निभाए भारत'

अफगानिस्तान के पूर्व उप सूचना मंत्री जरदास्त शम्स ने पाकिस्तान की हालिया सैन्य कार्रवाई को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। लंदन में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह काबुल और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अधिक सक्रिय राजनयिक भूमिका निभाए।

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