भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक एफटीए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद आक्रामक शुल्क नीति से फैली वैश्विक अस्थिरता के बीच वैश्विक उद्योग जगत में भरोसा जगाते हुए भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। लंदन में पीएम नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री किए स्टार्मर की मौजूदगी में भारत के बाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनोल्ड ने समग्र आर्थिक व कारोबारी समझौते (सीटा) पर हस्ताक्षर किए। इसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऐतिहासिक करार दिया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत व ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्तों के अगले 10 वर्षों की दिशा तय करने वाले विजन डाक्यूमेंट-2035 को भी मंजूरी दी। इसमें रक्षा व सुरक्ष क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने वाले रोडमैप की भी मंजूरी दी गई है।

क्या अयोग्य लोगों को मतदान करने की अनुमति देता है संविधानः सीईसी

बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर आरोपों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अपना बचाव करते हुए पूछा है कि क्या चुनाव आयोग किसी के प्रभाव में आकर संविधान के विरुद्ध मृत, स्थायी रूप से पलायन कर चुके, दो जगहों पर पंजीकृत और विदेशी मतदाताओं को मतदाता सूची में जगह दे सकता है। देश के आम मतदाताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या पहले बिहार में और बाद में पूरे देश में अयोग्य लोगों को मतदान करने की अनुमति संविधान देता है। -

सीमा पार आतंकवाद से निपटने को भारत और ब्रिटेन बढ़ाएंगे सहयोग

1947 में आजादी के बाद कई दशकों तक ब्रिटेन कूटनीतिक व रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के करीब रहा। शीत युद्ध के काल में भारत के हितों के बजाय ब्रिटिश सरकार ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मगर पीएम नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश पीएम किएर स्टार्मर ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों का अगले 10 वर्षों का जो रोडमैप विजन डाक्यूमेंट-2035 जारी किया है, वह बताता है कि सिर्फ कारोबारी दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत ब्रिटेन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।

बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन छुट्टी की है अनुमति

केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की छु‌ट्टी लेने की अनुमति है, जिसे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कारणों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रविधान है? सिंह ने लिखित उत्तर में बताया, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की आधी वेतन की छुट्टी, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और प्रति वर्ष दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टी प्रदान की जाती है। इसके अलावा अन्य पात्र छुट्टियां भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं, जिन्हें किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए भी अधिकतम एक महीने की छु‌ट्टी लेना शामिल है।

हर तहसील में बनेंगे पांच माडल सहकारी गांव

देश को 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति मिली है, जिसका अनावरण गुरुवार को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इसका उद्देश्य सहकारिता के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित कर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक तहसील में पांच-पांच माडल सहकारी गांवों की स्थापना है। ये गांव राज्य सहकारी बैंकों की सहायता से विकसित किए जाएंगे और इनमें महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नीति का मसौदा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विमर्श के बाद तैयार किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय समिति ने इसकी रूपरेखा तैयार की है।

संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' पर पुनर्विचार से इन्कार

केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों को हटाने या उस पर पुनर्विचार करने की 'कोई वर्तमान योजना या इरादा' नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों ही शब्द तत्कालीन केंद्र सरकार ने आपातकाल के दौरान जोड़े थे। संसद को यह भी बताया गया कि सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से इन दो शब्दों को हटाने के लिए 'औपचारिक' रूप से कोई कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

सभी हितों को साधने वाला व्यापार समझौता

रत और ब्रिटेन के बीच भा ऐतिहासिक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर सहमति बन गई है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) के अस्तित्व में आने से रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और व्यवसायों को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की किफायती दरों पर पहुंच भी सुनिश्चित होगी। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।

अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली पहल

मध्य प्रदेश सरकार ने देहदान और अंगदान करने वालों को गार्ड आफ आनर के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पाँ पर उनके परिजनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह पहल अंगदान और देहदान को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय है। यह किसी का जीवन बचाने में भी सहायक साबित होगी। इससे देहदान के प्रति लोगों की हिचक दूर होगी और अंगदान करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में बदलती जीवनशैली के कारण कई लोग कम आयु में ही गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं।

शोध को मिलती महत्ता

राट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शैक्षिक संरचना में एक युगातकारी परिवर्तन के रूप में सामने आई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहु-विषयक तथा वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इस नीति के अनेक नवाचारपूर्ण प्रविधानों में एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि स्नातक उपाधि को चार वर्षीय स्वरूप प्रदान करते हुए उसमें शोधात्मक दृष्टिकोण को समाहित किया गया है। यह प्रविधान विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही जिज्ञासा, नवाचार और आलोचनात्मक चिंतन की भावना को विकसित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब तक देश में स्नातक स्तर की शिक्षा मुख्यतः त्रिवर्षीय पद्धति पर आधारित रही है, जिसमें छात्रों को उनकी अभिरुचि एवं विषयवृत्ति के अनुरूप अनुशासन-केंद्रित अध्ययन का विकल्प उपलब्ध कराया जाता था। नई नीति इस ढांचे से आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को शोध-आधारित अधिगम की ओर प्रेरित करती है, जिससे वे केवल ज्ञान के उपभोक्ता ही न रहें, अपितु ज्ञान के सर्जक भी बन सकें।

किसान, मछुआरे और छोटे उद्यमियों को होगा लाभ

विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते की दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत ने गुरुवार को ब्रिटेन के साथ कंग्रेहेंसिव इकोनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीटा) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर आइटम, इलेक्ट्रानिक्स, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने, दवा, कैमिकल्स जैसे रोजगारपरक सेक्टर के साथ भारत के कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों के निर्यात में 'भारी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि इन सभी वस्तुओं के निर्यात पर ब्रिटेन में अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब तक इन वस्तुओं पर आठ प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक का शुल्क लगता था।

भारत में ब्रिटेन की कार और शराब होगी सस्ती

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते से अब ब्रिटिश कार और शराब दानों ही पहले की तुलना में कम कीमत पर मिलेंगी। भारत ने इन वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में कटौती का फैसला किया है। इसके अलावा ब्रिटेन के मेडिकल उपकरण, अंतरिक्ष यान से जुड़े पार्ट्स, चाकलेट्स और प्रसाधन के सामान और कई खाद्य पदार्थों पर भी शुल्क में छूट दी गई है।

भारत समेत एशिया में कैंसर नियंत्रण की योजनाएं कमजोर

एशियाई देशों में वायु प्रदूषण से कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे रोकने और नियंत्रित करने की योजनाएं अभी भी कमजोर नजर आ रही हैं। यह जानकारी हाल ही में 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित एक बड़ी समीक्षा में सामने आई है। इसमें एशिया के 21 देशों को शामिल किया गया।

आकाशीय बिजली से हर साल 32 करोड़ पेड़ों की मौत का अनुमान

हर साल आकाशीय बिजली से लगभग 32 करोड़ पेड़ मारे जाते हैं, जो दुनिया की पौधों की जैव द्रव्यमान हानि का लगभग दो से तीन प्रतिशत है। एक अध्ययन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। पेड़ों की इस हानि के कारण हर साल 0.77 से 1.09 अरब टन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होने का अनुमान है। जर्मनी के तकनीकी विश्वविद्यालय म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने बताया कि यह जंगल की आग में जलने वाले पौधों से हर साल निकलने वाले 1.26 अरब टन कार्बन डाइआक्साइड के बराबर है।