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DAINIK JAGRAN

1.

'मदर आफ आल डील्स' पर सहमति, रक्षा-सुरक्षा पर समझौता

मंगलवार को संपन्न भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व उर्सुला वान डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा ने व्यापार और रक्षा को सहयोग के नए स्तंभ के रूप में स्थापित करते हुए न केवल एफटीए पर वार्ता के समापन की घोषणा की, बल्कि पहली बार रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारतीय प्रतिभाओं की यूरोप में आवाजाही से जुड़े समझौते समेत कुल 13 करारों पर सहमति बनी और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण के तहत वर्ष 2030 तक के लिए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे को मंजूरी दी गई।


2.

छह से अधिक राज्यों को व्यापार समझौते से सबसे अधिक लाभ

ईयू ने इस वर्ष एक जनवरी से कार्बन बार्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबैम) के तहत आयात होने वाली वस्तुओं पर उनके निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन के हिसाब से अलग से टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। भारत ने व्यापार समझौते पर वार्ता के दौरान सीबैम हटवाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। मुख्य रूप से भारत के स्टील एवं एल्युमीनियम निर्यात पर फर्क पड़ेगा क्योंकि भारत में भी ग्रीन स्टील या ग्रीन एल्युमीनियम का उत्पादन नहीं के बराबर होता है।


3.

भारत-ईयू रक्षा समझौता, बदलती वैश्विक व्यवस्था में एक निर्णायक मोड़

27 जनवरी, 2026 को भारत एवं यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुआ व्यापक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता केवल एक द्विपक्षीय करार नहीं है, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का संकेत है जिसमें पारंपरिक गठबंधनों की सीमाएं टूट रही हैं और नए व भरोसेमंद साझीदार उभर रहे हैं। यह पहली बार है, जब भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ ने एक औपचारिक, व्यापक और संस्थागत सुरक्षा व रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं।


4.

नकली बीज बेचने पर तीन साल तक की जेल और 30 लाख तक जुर्माना

किसानों के भरोसे के साथ वर्षों से खिलवाड़ कर रहे नकली और घटिया बीज कारोबार पर अब निर्णायक कार्रवाई की तैयारी है। केंद्र सरकार बजट सत्र में करीब सात दशक पुराने सीड एक्ट को बदलकर ऐसी आधुनिक और सख्त व्यवस्था लाने जा रही है, जिसमें गुणवत्ता, जवाबदेही व पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखा गया है। नए कानून के तहत हर बीज कंपनी, उत्पादक या विक्रेता का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण किसी भी बीज कंपनी, उत्पादक या विक्रेता को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी। जानबूझकर घटिया बीज बेचने वालों को तीन वर्ष तक की जेल व 30 लाख रुपये तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।


5.

लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए अब शपथ पत्र अनिवार्य: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी अपराध का आरोप लगाता है, तो ऐसी शिकायत के साथ अनिवार्य रूप से शपथ पत्र देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए भ्रष्टाचार और झूठे आरोपों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।


6.

सबसे बड़ा और प्रभावी व्यापार समझौता

इस एफटीए के तहत दोनों पक्ष आपसी व्यापार वाली 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क शुरुआत से ही कम या समाप्त कर देंगे, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं पर इसे आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। यह एफटीए व्यापार, निवेश, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और रक्षा, डिजिटल पहलों, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्रों में आपसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार और नियमों पर केंद्रित है, लेकिन निवेश संरक्षण जैसे मुद्दे अलग से सुलझाए जाएंगे।


7.

महंगा साबित होता मधुमेह

भारत में मधुमेह रोग अब केवल एक चिकित्सा संबंधी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 से 2050 के बीच मधुमेह के कारण भारत को लगभग 11.4 लाख करोड़ डालर का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे यह इस मामले में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन जाएगा।


8.

परिसरों में भेदभाव दूर करने की चुनौती

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल में अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026 के क्रियान्वयन में संवैधानिक नैतिकता और प्रक्रियात्मक न्याय के बीच संतुलन साधा जाना चाहिए। किसी भी शिकायत की जांच पारदर्शी, समयबद्ध और तथ्याधारित होनी चाहिए, ताकि न तो पीड़ित पक्ष को हतोत्साहित किया जाए और न ही किसी निर्दोष को पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जाए। तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी और परिसर भेदभाव से मुक्त होंगे


9.

बेअसर होती दवाएं

एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल बीमारियों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाता है, लेकिन अगर इन एंटीबायोटिक्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो बैक्टीरिया म्यूटेट होकर नई प्रजाति (रेसिस्टेंट बैक्टीरिया) बना लेते हैं। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पुरानी एंटीबायोटिक्स दवाओं को रिस्पांड नहीं करते। यानी पुरानी एंटीबायोटिक्स दवाएं इन नए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को मार नहीं पातीं। धीरे-धीरे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया समाज में फैलते जाते हैं और आखिर में पुरानी एंटीबायोटिक दवा किसी पर काम नहीं करती यानी एंटीबायोटिक दवा बेअसर हो जाती है।


10.

अब भारत में भी बनेंगे वाणिज्यिक विमान

अदाणी समूह और ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने एक रणनीतिक सहयोग की मंगलवार को घोषणा की। इसका मकसद भारत में एक क्षेत्रीय विमान मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करना है। एम्ब्रेयर 150 सीट तक के कामर्शियल विमान बनाती है। इस समझौते के तहत निवेश और प्रस्तावित मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र के स्थल की जानकारी नहीं दी गई है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। यह साझेदारी छोटे व मझोले शहरों के लिए हवाई संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगी।


11.

आस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस भी बच्चों के लिए प्रतिबंधित करेगा इंटरनेट मीडिया

इंटरनेट मीडिया के बढ़ते प्रभाव व किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके असर के मद्देनजर एक बड़े वैश्विक बदलाव के संकेत के रूप में आस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस की नेशनल असेंबली ने भी एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।


12.

15 वर्षों में दोगुना हो जाएगा प्लास्टिक से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला खतरनाक असर

प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए यदि तत्काल आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। द लांसेट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की प्लास्टिक प्रणाली से होने वाले उत्सर्जन, जिनमें ग्रीनहाउस गैसें, वायु प्रदूषक कण और उत्पादन से निकलने वाले विषैले रसायन शामिल हैं, के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव 2016 के स्तर की तुलना में 2040 तक दोगुने से भी अधिक हो सकते हैं।


13.

विज्ञानियों ने खोजा इबोला वायरस का खतरनाक म्यूटेशन

इबोला वायरस में एक महत्वपूर्ण म्यूटेशन की पहचान की गई है, जिसने बड़े प्रकोप के दौरान संक्रमण क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया। अध्ययन में पाया गया कि यह नया वैरिएंट तेजी से मूल स्ट्रेन की जगह लेने लगा और इसके प्रसार का पैटर्न मामलों में आई वृद्धि से सीधा मेल खाता दिखा, जिससे संकेत मिला कि यह म्यूटेशन वायरस के अतिरिक्त प्रसार में सहायता करता है। इस अध्ययन में चीनी विज्ञानियों ने 2018 से 2020 के बीच कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में फैले इबोला प्रकोप का विश्लेषण किया, जो इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप था। इस दौरान तीन हजार से अधिक लोग संक्रमित हुए और दो हजार से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं।


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DAINIK JAGRAN (28 Jan 2026) | Daily News Highlights